भोपाल : पंचायत एवं ग्रामीण विकास व श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि आने वाले वर्षों में पंचायतों को विकास कार्यों के लिए धन की कोई कमी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि जो पंचायतें अच्छा कार्य करेंगी, उन्हें विकास कार्यों के लिए पर्याप्त राशि दी जाएगी। पंचायतों में सुविधा संपन्न पंचायत भवन बनाने के लिए राज्य सरकार 37.5 लाख और 48.5 लाख रुपये की राशि प्रदान करेगी। इनमें एक भवन क्लस्टर स्तर पर होगा जिसमें सब इंजीनियर का कार्यालय भी बनाया जाएगा । यह बात मंत्री पटेल ने दमोह जिले के जरारूधाम गौ-अभ्यारण में पंच-सरपंच सम्मेलन एवं उन्मुखीकरण कार्यक्रम एवं जल गंगा संवर्धन अभियान कार्यक्रम में कही।

संबल योजना में पारदर्शिता और त्वरित सहायता

मंत्री पटेल ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना के तहत 600 करोड़ रुपये की राशि सिंगल क्लिक से जारी की गई है। उन्होंने कहा कि अब कोई भी दुर्घटना होने पर अब 24 से 48 घंटे के भीतर पीड़ित श्रमिक परिवार को सहायता राशि घर पहुंचाई जाएगी। उन्होंने कहा कि यह योजना श्रमिकों के लिए बड़ा सहारा साबित हो रही है।

कार्यक्रम में जल गंगा संवर्धन अभियान की प्रगति और आगामी योजनाओं पर भी चर्चा हुई। मंत्री पटेल ने कहा कि जरारूधाम क्षेत्र में पथरीले स्थान पर हरियाली लाने के लिए 10 हजार से अधिक पौधे लगाए गए हैं, जो पर्यावरण संतुलन में सहायक सिद्ध होंगे। उन्होंने कहा कि पौधरोपण वहीं किया जाएगा जहाँ पौधों को जीवित रखा जा सके। उन्होंने कहा कि जल गंगा संवर्धन अभियान 30 जून तक जारी रहेगा। जल स्त्रोतों के संरक्षण और संवर्धन के लिए हम सभी को प्रयास करना चाहिए। विशेष रूप से नदियों के उदगम स्थलों को संरक्षित करने की दिशा में कार्य करने का आहवान किया। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्रों के समीप स्थित पंचायतों के लिए कार्य योजना भविष्य की आवश्यकताओं के अनुसार तैयार की जाएगी।

गांवों की विकास योजनाओं के लिए मंथन का अवसर

संस्कृति राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) धर्मेन्द्र भावसिंह लोधी ने कहा कि पंच-सरपंच सम्मेलन को ग्रामीण विकास के लिए विभिन्न पहलुओं पर मंथन करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है । उन्होंने कहा कि जल गंगा संवर्धन अभियान से गांवों की रचना और विकास योजना को नई दिशा मिलेगी। उन्होंने कहा कि हैंडपम्प और अन्य जल स्रोतों के सूखने की समस्या को जल रिचार्जिंग के माध्यम से हल किया जाएगा।

पंच-सरपंच सरकार की योजनाओं को ज़मीन पर उतारने की कड़ी

राज्यमंत्री लखन पटेल ने कहा कि पंच-सरपंच सरकार की योजनाओं को ज़मीन पर उतारने की सबसे निचली लेकिन सबसे मजबूत कड़ी हैं। उन्होंने जल संरक्षण की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि हर वर्ष जल स्तर 50-100 फीट नीचे जा रहा है, इसलिए पुराने कुएं, बावड़ियों का संरक्षण आवश्यक है।

गांवों को मिलेगा सिंचाई और पीने के पानी का स्थायी समाधान

सांसद राहुल सिंह लोधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में बुंदेलखंड की एक-एक इंच ज़मीन को पानी से सींचने का संकल्प लिया गया है। केन-बेतवा लिंक परियोजना और छोटे बांधों से क्षेत्र में जल संकट का स्थायी समाधान किया जाएगा।

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